संवैधानिक प्रावधानों की ‘गलियों’ में भाजपा-कांग्रेस के दांव-पेंच

प्रदेश में जारी सत्ता का संघर्ष अब पूरी तरह कानूनी दांव-पेंच में उलझ गया है। राज्यपाल के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा फ्लोर टेस्ट नहीं कराए जाने के खिलाफ भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनके द्वारा दिए गए आदेश की वैधता को ही चुनौती दे दी है। दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं, भाजपा कांग्रेस पर अल्पमत में होने और राज्यपाल के आदेशों के अवहेलना का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस ने भाजपा पर उसके 22 विधायकों का अपहरण करने और राज्यपाल पर भाजपा के इशारे पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है।